काठमाडौं, ७ चैत, २०७९
विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस २०२३ को अवसरमा “नेपालमा मुख स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती” नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन तथा नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्यका जनशक्तिको दरवन्दी संघबाट गर्दा सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा जनता सबैलाई सहज हुने बताउनुभयो।
डा. पोखरेलले भने, संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले दरवन्दी बनाउने र बेग्लै सेवा सुविधा जस्ता कुराहरूले काम गर्न सहज भइरहेको छैन। डाक्टरको दरबन्दी केन्द्रमै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ। तर यो भनाई संघियता विरोधी मान्छन्। स्वास्थ्यका दरबन्दी धेरै ठाँउमा छरिदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गार्हो भएरै भनेको हो।
त्यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कीले सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले ओरल स्क्रिनिङमा अझै जोड दिन नसकेको बताए। डाक्टरको दरबन्दी लोक सेवा आयोगले गर्न नसकेको बताउदै उनले स्वास्थ्य सेवा आयोग बनाउनुपर्ने र त्यसैले स्वास्थ्यको दरबन्दी हेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। उनले सबैले मिलेर काम गर्न सके नेपालमा डेन्टल टुरिजम अर्को संभावनाको क्षेत्र भएको तर्क गर्नुभयो।
डा कार्कीले राजनीतिक पार्टीको नारा चुनाव अगाडि मात्र स्वास्थ्य र शिक्षा बन्ने र सरकार बनाउने बेलामा गृह र अर्थको कुरामा बहस हुनु दुखद सत्य भएको बताए।
त्यसैगरी काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका गिजा रोग तथा दन्त प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. मनोज हुमागाँईले हाम्रो मुलुकमा कति दन्त चिकित्सक चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण भएको बताए। उनले डेन्टल एजुकेशन र यसको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तथा क्वालिटी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने तर्क गरे। त्यसैगरी उनले उपचारको पहुच अर्को महत्वपुर्ण कुरा भएको बताए।
सोही अवसरमा नेपाल डेन्टल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. सुभित मास्केले सरकारका दरवन्दी कम भएको बताउदै यो क्षेत्र अझै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा. लोनिम प्रसाईं दिक्षितले दाँत स्वास्थ्य प्रभेन्टेवल, नसर्ने रोग भएकाले यसमा यसमा ओरल हेल्थ स्ट्राटिजी बनाएरै अगाडी बढ्नु पर्ने र यसका लागि विश्व स्वास्थ संगठन सहकार्य गर्न तयार भएको बताइन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. प्रेणित पोखरेलले दाँत स्वास्थ्यलाई नसर्ने रोगको सुचिमा राख्नु पर्ने तर्क गर्दै अनुगमन तथा कारवाही गर्न अनेक कानुनी बाधाहरु रहेको कुरामा जोड दिए।
