काठमाडौं, १२ पुस २०७९
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई MD/ MS भर्ना सम्बन्धी सूचनामा र मनोनयन सम्बन्धमा विद्यार्थीहरुले ध्यानआकर्षण गराएका छन्।
हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरी अनलाईन म्याचिङ प्रणालीको लागि आवेदन मागेको थियो।
आयोगले बिगतको भन्दा फरक व्यवस्था गर्दै यसपाली म्याचिङ प्रणालीबाट स्वत: माथिल्लो क्रममा उपग्रेट हुने व्यवस्था हटाइएको छ। यो पटक केवल दुई भर्ना सुची प्रकाशित हुने र सो भर्ना छाडेमा स्वत अन्य थप भर्ना लिन नपाइने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा पहिलो पटकमा छात्रवृत्ति वा पुर्ण शुल्किय जुनमा म्याच हुन्छ स्वत: त्यँही पढ्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ।
यो व्यवस्थाले मेरिट भर्ना भन्दा पनि भाग्यको खेल बढी हुने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले अघिल्लो एकीकृत प्रवेश परीक्षामा हासिल भएको उपलब्धिहरु समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बिगतमा भएका र अब झनै टड्कारो रुपमा हुने केही कमजोरीहरु यहाँ उदाहरणका निम्ति विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेका छन्। अहिले नेपाल बाहिर स्नातकोत्तर गर्न जानेको ठुलो लहर भएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपलब्ध तथ्याङ्कले सयौँको सङ्ख्यामा चिकित्सकहरु USMLE र PLAB जस्ता परीक्षाको तयारी गरिरहेको देखिन्छ। यी चिकित्सकहरुको स्नातकोत्तर म्याचिङ आउने मार्च १० तारिखमा हुन्छ। यदि बिगतको प्रवृत्तिलाई पछ्याउने हो भने प्रष्ट सँग भन्न सकिन्छ कि यी आवेदनकर्ता मध्ये धेरैले स्नातकोत्तरको अवसर बिदेशमै पाउनेछन्।
यी चिकित्सकहरुको बिगतमा विभिन्न सजायको व्यवस्था हुँदा समेत दोहोरो लाभको स्वार्थले प्रेरित भइ CEE को म्याचमा सिट रोक्ने अनि बिदेशीने गरेको देखिन्छ। यस्तो टड्कारो उदाहरण हुँदाहुँदै पनि बिगतको भन्दा अझै अवैज्ञानिक र सिट रोकेर राख्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था अंगिकार गर्न खोज्न आफैमा उचित नदेखिएको पिडित विद्यार्थीहरुको भनाई छ।
हाल प्रस्तावित व्यवस्थाले हुन सक्ने नोक्सानीको एउटा उदाहरण पेश गरेका छन्। कुनै २५० को र्याङकको व्यक्तिले पुर्ण छात्रवृत्तिमा कुनै विषय पढ्न पायो, अनि २५१ कोले पुर्ण पैसा तिरेर पढ्न पायो। पहिलो लिष्टमा भने दुवैले अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। तरपछि २५० कोले सिट छोडेको अवस्थामा सो सिटमा २५१ मा उपग्रेट नभई त्यो भन्दा निकै तलको र्याङ्कले दोस्रो लिष्टमा पाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यो वर्ष विगतको जस्तो जरिवाना र सजाय समेत हटाएर दुई भर्ना लिष्ट मात्रै प्रकाशित गर्ने र उपग्रेट गर्न नदिने व्यवस्था गर्नाले यो सिट रोक्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्नेमा अझ बढी प्रोत्साहित भएको छ।
यो मात्रै नभई सरकारी सेवामा कार्यरत तर दुइ वर्षको सेवा सर्त पूरा नगरेका चिकित्सकहरुले समेत सिट रोकेर पछि दोस्रो काउन्सिलिङमा जाने अनि पहिलो पटक बसेकाहरुले अपग्रेड हुन नपाउने अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई अबिलम्ब सच्याई पुर्ववत व्यवस्था नै कायम गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन्।
विद्यार्थीहरुको धेरै लामो मेहनत र संघर्ष केवल भाग्यको खेल मात्रै भएको छ त्यसैले आयोगका पदाधिकारीहरू रिसपोन्सिबल नभएको जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको जीवन माथि खेलवाड गरेको छ।
